“Daily Indian Political G.K. Questions 15 /04/2019″

“Daily Indian History G.K. Questions 15 /04/ 2019”

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Que. 01  .  निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए:-

1.उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना

2- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

3- पर्यावरण की सुरक्षा

4- समान नागरिक संहिता

इनमें कौन से राज्यों के नीति निदेशक सिध्दांतों में हैं?

Answer :–    1, 2, 3, 4

Notes :—अनुच्छेद 43A- उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना

अनुच्छेद 46- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

अनुच्छेद 48A- पर्यावरण की सुरक्षा

अनुच्छेद 44- समान नागरिक संहिता

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Que. 02   संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था।संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था?

  1. कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा सदस्यों के सदस्यों के चुनाव की मांग की थी।
  2. भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था।
  3. भारत के लोगों ने पहले से ही विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आदेश दिया था।
  4. रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव के लिए विरोध किया था।

Answer :–  2.   भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था।

Notes :–जब 1940 के दशक में क्लेमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तो ब्रिटेन की भारतीय नीति में बदलाव आया।क्लेमेंट एटली सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा के मामले को देखने के लिए कैबिनेट मिशन नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और यह प्राथमिक कारण था कि सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था।  चूंकि, जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत के लिए दो संविधान सभाएं और एक भविष्य पाकिस्तान के लिए चाहते थे, यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय असेंबली के नव निर्वाचित विधायकों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना है।इस प्रकार, इस आधार पर, प्रांतों को तीन क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुख्य रूप से मुस्लिम और वे दोनों जहां संख्या में लगभग बराबर थे।

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Que. 03.    भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है?

  1. भारत का राष्ट्रपति
  2. मंत्रिपरिषद
  3. कानून द्वारा संसद
  4. केंद्रीय कैबिनेट

Answer :–    3.   कानून द्वारा संसद

Notes :—अनुच्छेद 280 (2) (2) संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा।उपरोक्त आलेख के संदर्भ में, संसद ने वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया

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Que. 04    भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है?

  1. राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संगठन या निकाय है।
  2. राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
  3. राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम है।
  4. राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय, चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है।

Answer :—  4.   राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय, चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है।

Notes :—जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का धारा 29ए का कहना है- राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण। – 1. भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देगा।

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Que. 05    106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है?

  1. पंचायत, सहकारी समिति
  2. सहकारी समिति, पंचायत
  3. पंचायत, पंचायत
  4.  सहकारी समिति, सहकारी समिति

Answer :–  4.   सहकारी समिति, सहकारी समिति

Notes :— 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 कोस्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18.05.2009 को 14 वीं लोक सभा के विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 30.09.2009 को लोकसभा में संविधान (111वां) संशोधन विधेयक पेश किया गया था।

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Que. 06   भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है?

  1. नियंत्रक और महान्यायवादी
  2. वित्त मंत्री
  3. सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन
  4. प्रधानमंत्री

Answer :  1.  नियंत्रक और महान्यायवादी

Notes :—भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है।

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Que. 07   निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है?

  1. प्रधानमंत्री
  2. वित्त मंत्री
  3. भारत का नियंत्रक
  4. भारतीय रिजर्व बैंक

Answer :– 2.   वित्त मंत्री

Notes :–भारत के वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री होता है।

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Que. 08   भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है?

  1. मेयर
  2. चेयरमैन
  3. शेरिफ
  4. विधानसभा सदस्य

Answer :– 1.  मेयर

Notes :—  भारत में किसी शहर का पहला नागरिक मेयर है।

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Que. 09   भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है?

  1. नई दिल्ली
  2. मुंबई
  3. चेन्नई
  4. चंडीगढ़

Answer :–  1.  नई दिल्ली

Notes :—   भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान  नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की।

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Que. 10   नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी:

  1. राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा
  2. क्राउन, लोकसभा, राज्य सभा
  3. क्राउन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स
  4. क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव

Answer :–  4.    क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव

           

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